लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक
रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
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रिलायंस जियो की पेशकश मुफ्त में करो बात, डेटा भी सस्ता
रिलायंस इंडस्टीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त वॉयस कॉलिंग, शून्य रोमिंग शुल्क और सस्ती डेटा दरों की घोषणा की। इसके अलावा अंबानी ने जियो ग्राहकों के लिए पांच सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की भी घोषणा की। जियो शुरूआती चार महीनों के लिए मुफ्त डेटा सेवाओं की पेशकश कर रही है और उसके बाद वह डेटा के दस प्लानों की पेशकश करेगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज मामला वापस नहीं लेगी: अंबानी
रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।
रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए अनिल अंबानी के बड़े बेटे
अरबपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल आज रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में बतौर अतिरिक्त निदेशक शामिल हुए। अनमोल (24) बीते दो साल यानी 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबारों के साथ काम कर रहे थे।
आरआईएल का जून तिमाही का मुनाफा 18 प्रतिशत बढा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 18.1 प्रतिशत बढ़ा। आलोच्य तिमाही में कंपनी ने आठ साल का सबसे उंचा रिफाइनिंग मार्जिन अर्जित किया।
स्मृति ईरानी ने नहीं चलने दी रविशंकर प्रसाद की डिजिटल इंडिया
सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंकसूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा है।
रघुराम राजन से आखिर क्यों नाराज हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी
सीधे-सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर हमला बोलने के पीछे के कारणों पर कयास जारी, क्या इसकी वजह राजन के कठोर कदम हैं, जिससे नाराज हैं बड़े कॉरपोरेट
डिजिटल बनेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया
मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।
सासन परियोजना की बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की
गैस खनन नीति हवा में उड़ा गई मनमोहन सरकार
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉक आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां
