अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और...
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दिल्ली, एनसीआर के साथ उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में कोहरे में आएगी कमी
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली के साथ ही एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में...
जीएसटी के रेवेन्यु में आई गिरावट के बाद 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेगी सरकार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रेवेन्यु में आई गिरावट ने सरकार को कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने...
मूडीज का आकलन, चालू वित्त वर्ष में बढ़ सकता है बजट घाटा
कम कर और ऊंचे सार्वजनिक खर्च की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का बजट घाटा बढ़ सकता है। अमेरिकी रेटिंग...
जीएसटी दरों में बदलाव की आवश्यकता: हसमुख अढिया
राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने देश के बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी के टैक्स रेट्स में बदलाव की जरूरत बताई...
योगी सरकार ने रोकी 46 मदरसों की फंडिंग, बताई ये वजह
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को राज्य के मदरसों को एक बड़ा झटका दिया है। सीएम ने 46 मदरसों की अनुदान राशि (सरकारी मदद) रोक दी है।
जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।
अखिलेश राज में अकेले अपर्णा यादव के NGO को मिला गौ सेवा का 86 फीसद अनुदान
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस दौरान यूपी का गौ सेवा आयोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की संस्था ‘जीव आश्रय’ पर काफी मेहरबान रहा।
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
बजट में सरकार की उदासीनता झलकती है : स्वराज अभियान
स्वराज इंडिया ने दावा किया कि देश में नोटबंदी से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं देने सहित केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण कृषि मुद्दों पर घोषणाओं के अभाव के चलते सरकार की उदासीनता और हेकड़ी भलकती है।
