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आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।

संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।

सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्‍वपूर्ण हो सकती है।

सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह मुददों से ध्यान बंटाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।