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भ्रष्‍टाचार के आरोपों से घिरे अंतरराष्‍ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) के अध्‍यक्ष सैप ब्‍लाटर ने पांचवी बार पद संभालने के चार दिन बाद ही इस्‍तीफा दे दिया है। रिश्‍वतखोरी के मामले में फीफा उपाध्‍यक्ष समेत सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ गया था। यूरोप के कई देश फीफा से हटकर अलग विश्‍व कप कराने की मुहिम छेड़ चुके हैं।

फीफा अध्यक्ष पद से सैप ब्लाटर ने बुधवार को आश्चर्यजनक तरीके से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्कैंडल में फंसे फीफा की छवि को सुधारने के लक्ष्य के साथ इस संगठन के अध्यक्ष पद के लिए नये सिरे से दौड़ शुरू हो गई है।

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श्रीलंका से तमिल विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल देने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को डर सता रहा है कि इतनी मुश्किल से हराए गए अलगाववादी तमिल टाइगर्स फिर से एकजुट हो सकते हैं और देश में आतंकवाद फिर से पनप सकता है।

भारत में मीडिया, जनमत और धारणाएं मैनेज की अपनी काबिलियत से यह सरकार अभिभूत हो गई दिखती है। इतना कि अपनी महान क्षमताओं के कल्पना-लोक में मदोन्मत्त विचरती वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया या फिर भारत के लिए दशकों से शूल बने पड़ोसी देश के फौजी प्रतिष्ठान को अपने बड़बोलेपन और धौंस-पट्टी से ही प्रभावित कर लेना चाहती है।

फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्‍था के उपाध्यक्ष सहित नौ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने गुनाह भी कबूल लिए हैं। एफबीआई की जांच से पता चला है कि कुल चौदह अधिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका में 2010 की विश्व कप मेजबानी के लिए करीब 15 करोड़ डॉलर की रिश्वत ली थी।

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह का कहना है कि राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत चाहिए।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के अनुसार राहुल गांधी इस साल कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और वह क्षेत्रीय चेहरों को आगे बढ़ाकर भारत की इस सबसे पुरानी पार्ट को उसकी ताकत और उसके अतीत का गौरव वापस दिला सकते हैं।