भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
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जेटली मानहानि केस: कथित झूठे हलफनामे पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल से जवाब मांगा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिसंबर, 2015 को केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ डीडीसीए भ्रष्टाचार मामले में झूठे और अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा किया है।
शरद यादव को 14 स्टेट यूनिट का समर्थन! खुद को असली जदयू साबित करने की तैयारी
शरद यादव के करीबी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू शरद यादव की पार्टी है ना कि नीतीश कुमार की। श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष के धड़े को 14 स्टेट यूनिट के अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
वकील ने शब्बीर से कहा, ‘भारत माता की जय बोलो’, जज बोले, ‘ये टीवी स्टूडियो नहीं है’
दिल्ली की एक अदालत की घटना खूब सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से पूछा, ‘क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं?’ तब कोर्ट ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि अदालत की कार्यवाही को टीवी चैनल की बहस ना बनाएं।
ओबामा के जाली दस्तखत से लेकर नासा में साइंटिस्ट बनने तक, इन ''होनहारों'' के झूठ
चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल से 12वीं के छात्र हर्षित शर्मा को गूगल में नौकरी मिलने का झूठा दावा पहला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं और इससे भारत की विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर झटका लगता है।
टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने भरत अरुण, संजय बांगर असिस्टेंट कोच
पूर्व तेज गेंदबाज भरत अरुण को भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्तल किया गया है। साथ ही, संजय बांगर को टीम का सहायक कोच जबकि आर. श्रीधर टीम को फील्डिंग कोच नियुक्त किया है।
क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला
मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।
GST Rates Finder: क्लिक करते ही सरकार का ये एप बताएगा जीएसटी रेट
जीएसटी के तहत किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, यह देखने के लिए केंद्र सरकार ने एक एंड्रायड बेस एप लांच किया है। उपभोक्ता और बिजनेसमैन इसका उपयोग कर कई उलझनों से बच सकेंगे।
पेड न्यूज मामला: हाईकोर्ट के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
