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राम मंदिर पर राजनाथ के बयान से संत नाराज

राम मंदिर पर राजनाथ के बयान से संत नाराज

राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून पारित करने में असमर्थता संबंधी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से नाराज अयोध्या के संतों ने गुरुवार को भाजपा को उसके चुनावी वायदे की याद दिलाते हुए कहा कि वह उन लोगों से विश्वासघात ना करे, जिन्होंने उसे सत्ता में पहुंचाया है।
लोकसभा में उठा रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा

लोकसभा में उठा रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा

लोकसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इस दौरान सियालदाह-कृष्णानगर लोकल ट्रेन के एक डिब्बे में मंगवार तड़के हुए विस्फोट का जिक्र करते हुए सरकार पर यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध

बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध

लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।
राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सांसद निधि से स्वच्छ भारत मिशन चलाने का विरोध

सांसद निधि से स्वच्छ भारत मिशन चलाने का विरोध

स्वच्छ भारत मिशन में सांसद निधि के उपयोग के सुझाव का कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जबर्दस्त विरोध किया जिसके बाद सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।
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