कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव 13 नवंबर तक
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।
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न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
सीबीआई पहुंची अदालत, मित्रा पहुंचे अस्पताल
सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।
इंद्राणी ने दी आवाज के नमूने की जांच पर सहमति
शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी आवाज के नमूने के परीक्षण के लिए आज एक अदालत में अपनी सहमति दे दी। इंद्राणी ने अदालत से कहा, मैं परीक्षण के लिए सहमति देती हूं।
उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद
दिल्ली के कुख्यात उबर कैब बलात्कार मामले में अदालत ने कैब के चालक शिवकुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 19 अक्टूर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। यादव पर एक 25 वर्षीय युवती से बलात्कार का आरोप था।
केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को असंवैधानिक करार दिया
जजों की नियुक्ति के लिए बहाल की फिर से कोलीजियम व्यवस्था, सरकारी दखल को किया नामंजूर
प्रयोगशाला परीक्षण में खरी निकली मैगी : नेस्ले
नेस्ले ने ट्वीट कर दावा किया है कि तीन लैबों में हुई जांच में मैगी में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है।
मनमोहन को अदालत से राहत, नहीं बनाए जाएंगे आरोपी
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मनरेगा, जनधन, पेंशन के लिए भी आधार का स्वैच्छिक इस्तेमाल ठीकः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार राशन और गैस सब्सिडी के लिए आधार को बनाया था आधार, इस बार उसका दायरा बढ़ाया, पर इसे बाध्यकारी नहीं बताया
