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जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी और भारत के मंत्रियों की तीसरी संयुक्त बैठक में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल भारत की यात्रा के लिए रवाना होंगी। इस बैठक में व्यापार एवं सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है।

वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्‍तर की वार्ता से पहले पाकिस्‍तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।

एक अमेरिकी शोधार्थी से कथित बलात्‍कार के मामले में जाने-माने संस्‍कृतिकर्मी और फिल्‍म 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारुखी को दिल्‍ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

समाज बदल रहा है या विज्ञापन। शायद दोनों ही। लेकिन विज्ञापनों की दुनिया तेजी से बदल रही है। जिन मुद्दों पर हम बात करने से कतराते हैं, उन पर भी अब विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। बेशक यह छोटा माध्यम है लेकिन इनका भी असर तो पड़ता ही है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष के तौर पर डेनमार्क के मोगेंस लुकेटाॅफ्ट को चुना है। लुकेटॉफ्ट ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में वह सुरक्षा परिषद में सुधारों में सदस्य देशों के हितों पर विचार करेंगे।

जेड प्लस सुरक्षा के तहत अब सरसंघचालक मोहन भागवत के इर्द-गिर्द चौबीस घंटे 60 कमांडो तैनात रहेंगे।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।