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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर मुकदमे के बीच नाथूराम गोडसे के एक रिश्तेदार ने कहा है कि हत्‍या के बाद आरएसएस ने नाथूराम का बहिष्कार किया था और हत्या की निन्दा की थी, लेकिन गोडसे ने फिर भी संघ नहीं छोड़ा और वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक भगवा संगठन के सदस्य रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

कांग्रेस अब महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के संघ से रिश्ते के प्रमाण एकत्रित करने में लगी हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, वह उसके ट्रायल के लिए तैयार हैं। गांधी के वकील कपिल सिब्बल की योजना महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश कुंटे से बहस की मांग करने की है।

तीन तलाक के मुद्दे पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा हमला किया है। अख्तर ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर तीन तलाक को जायज ठहराते हुए कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में दखल नहीं दे सकता है।

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

फ़िल्म अभिनेत्री राम्या पर देशद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज होने के बाद बेशक स्वयं राम्या और कांग्रेस के अन्य नेता केंद्र की एनडीए सरकार और भाजपा को कोस रहे हों मगर यह भी ज़मीनी हक़ीक़त है कि इस धारा इस्तेमाल करने में ख़ुद कांग्रेस भी कभी पीछे नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस को ही क्यों दोष दें अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने विरोधियों को निपटाने में इस क़ानून का जमकर प्रयोग कर रहे हैं ।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।