अब आप इस एप की मदद से देश के किसी भी कोने से बनवा सकते हैं पासपोर्ट
अब आप एप की मदद से देश के कोने में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। यानी घर बैठे ही पासपोर्ट बनवाने के लिए...
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दलहन आयात से आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार, मिलों के लिए कोटा प्रणाली लागू
घरेलू बाजार में दालों की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मई को अरहर, उड़द और मूंग के...
मिलें अब तय कोटे के आधार पर ही बेच सकेंगी चीनी
आर एस राणा
केंद्र सरकार चीनी की कीमतों में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसानों के...
महाराष्ट्र कांग्रेस का टैलेंट हंट, नए चेहरों को मिल सकते हैं 50 फीसदी पद
संगठन में नई जान फूंकने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस में 50 फीसदी पद नए चेहरों के लिए आरक्षित रखने पर विचार चल रहा है।
नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर 31 मार्च से नमामि ब्रह्मपुत्र अभियान
मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए चलाई जा रही नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा से प्रेरणा लेते हुए देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी 31 मार्च से पांच दिवसीय नमामि ब्रह्मपुत्र अभियान चलाया जाएगा।
केवी में एडमिशन : सांसदों को दाखिले पर गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया
गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।
गुजरात में प्रवासी कोटा के खिलाफ उठ रही आवाजें
ओबीसी, दलित, आदिवासी के साथ पटेल भी खुश नहीं एनआरआई कोटे से
यहां कुआं जा रहा प्यासों के पास
वह कहावत तो सुनी ही होगी, प्यासे कुएं के पास जाते हैं। लेकिन उज्जैन सिंहस्थ में कुआं प्यासों के पास जा रहा है। एक समूह ऐसा भी है जो खोज-खोज कर लोगों को पिला रहा है पानी।
नर्सरी दाखिला: केजरीवाल ने खत्म किया मैनेजमेंट कोटा
दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।
