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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ धमाका आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया :आईएसआईएस: की विचारधारा से प्रभावित आतंकवादियों द्वारा किया गया एक सुनियोजित षडयंत्र है।

मध्‍य प्रदेश में कांग्रेस के विरोध के बाद अब व्‍यापमं पर भाजपा सरकार की ढिलाई को देखते हुए खुद भाजपा के सांसद खुलकर विरोध में आ रहे हैं।

मप्र में खंडवा जिले के एक आदिवासी नेता ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने का विरोध किया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी की 100 किलोमीटर की परिधि में जल-परिवहन शुरु करने की घोषणा की है।

मुरैना के परेड ग्राउण्ड में 6 से 13 फरवरी तक आयोजित रोटरी मेडिकल मिशन राहत-2017 के चिकित्सा महाकुंभ का आठवें दिन भव्य एवं गरिमापूर्ण समारोह में समापन हुआ। पीड़ित मानवता की सेवा के इस महाअभियान को निरंतर जारी रखने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने प्रेरणादायी उदबोधन में कहा कि अभावग्रस्त, दुखी एवं रूग्ढ़ मानवता की सेवा सबसे बड़े पुण्य का कार्य है।

मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने में आर्मी के इंटेलीजेंस ने अहम भूमिका निभाई थी। आर्मी अफसर की निगरानी में ही एटीएस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आर्मी इंटेलीजेंस और चार इमली स्थित सेंट्रल इंटेलीजेंस पिछले दो महीनों से लगातार एक दूसरे के संपर्क में थीं।

कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ :आरएसएस: को लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन आवंटित की है।

राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को बैतूल जिला जेल का दौरा किया और आरएसएस विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर को नमन किया। गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघचालक थे और उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है।

सोशल मीडिया पर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता एवं फिल्म निर्देशक रिषी कपूर का कहना है कि मध्यप्रदेश की कुछ सड़कों पर यात्रा करना आसान नहीं है।

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।