नेपाल में 28 जून को निगम चुनावों के चलते भारत नेपाल की सीमाएं 48 घंटे पहले सील कर दी गई हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई असामाजिक तत्व प्रवेश कर माहौल न बिगाड़ पाए।
बिहार के पूर्व मुख्यंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के हर सदस्य पर मुसीबतें आती चली जा रही हैं। इस बार पेट्रोल पंप आवंटन को लेकर हुए विवाद के बाद भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का आवंटन रद्द कर दिया है। हालांकि बीपीसीएल ने इस मामले में अभी तक आधिकारिक रुप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है।
उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा से सटे और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं। यहां सीमावर्ती गांव मकसून तो पूरी तरह खाली हो चुका है। सीमा पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाने वाले ग्रामीण सुविधाओं की तलाश में अपनी माटी को छोड़ने को मजबूर हैं।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। तेजप्रताप के खिलाफ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नोटिस जारी किया है। बीपीसीएल ने ये नोटिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ के पद) के तहत जारी किया है और उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने नेपाली मीडिया के हवाले से यह खबर दी है। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा नेपाली के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
क्या आपको पता है कि आठ सालों के भीतर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें गायब हो जाएंगी? यह बात सुनने में जरूर अटपटी लग रही हों लेकिन स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री टोनी सेबा का मानना है कि ऐसा नजारा जल्द ही देखने को मिल सकता है।
पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कुंदन पाहन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2000 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ उसने झुमरा पहाड़ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उसमें छेड़छाड़ होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने पेट्रोल पंपों पर बिना इंटनेट के चिप के जरिये हो रही धोखाधड़ी मामले को ईवीएम में छेड़छाड़ से जोड़ा है।
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।