महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान ने इंडिया ओपन सुपर सीरीज चैंपियन पीवी सिंधु को उनकी जीत पर बधाई दी और भारत को गौरवान्वित करने के लिए उनका धन्यवाद किया।
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आज कहा है कि उसने वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 376,890 अकांउट को बंद कर दिया है। पहली छमाही के मुकाबले यह आंकड़ा 60 फीसदी ज्यादा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्विटर एवं सोशल मीडिया मंच ने ही उन्हें मीडिया से मुकाबला करने में मदद की जिसकी वजह से वह इस पद पर पहुंच पाए हैं।
उत्तर प्रदेश की सवायजपुर सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक माधवेन्द्र सिंह पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में विधायक और पुलिस अफसर की कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं।
केरल में एक पादरी का महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है। पादरी ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा है कि जींस, टी-शर्ट, शर्ट या फिर मर्दों के कपड़े पहनने वाली लड़कियों को समुद्र में डूबा देना चाहिए।
आमतौर पर लोग सेल्फी लेना और उसे साझा करना पसंद करते हैं लेकिन एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोई और उन्हें सोशल मीडिया में डाले यह बात उन्हें रास नहीं आती है।
वैज्ञानिकों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फर्जी अकाउंटों के नेटवर्क का खुलासा किया है, जिनमें सबसे बड़े नेटवर्क में करीबन साढ़े तीन लाख प्रोफाइल हैं।
बराक ओबामा का कार्यकाल के समाप्त होने और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोवर वाले नेता बन गये हैं।
उच्चतम न्यायालय ने अर्जी पर केंद्र और टाई से जवाब मांगा कि व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने निजी संवाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए 15.7 करोड़ भारतीयों की निजता का उल्लंघन किया है।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।