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केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान...
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दाव खेला है। नायब...
सीएम सुक्खू द्वारा अयोग्य विधायकों को वापस बुलाना किसी मज़ाक से कम नहीं: हिमाचल नेता प्रतिपक्ष

सीएम सुक्खू द्वारा अयोग्य विधायकों को वापस बुलाना किसी मज़ाक से कम नहीं: हिमाचल नेता प्रतिपक्ष

हिमाचल प्रदेश राज्य में बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वर्तमान स्थिति के...
हिमाचल के सीएम सुक्खू ने शिमला में बुलाई सभी कांग्रेस विधायकों की 'ब्रेकफास्ट मीटिंग'

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विधानसभा सत्र से पहले, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में सभी...
हिमाचल के छह बागी कांग्रेस विधायकों पर गिरी गाज, विधानसभा अध्यक्ष ने 'अयोग्य' घोषित किया

हिमाचल के छह बागी कांग्रेस विधायकों पर गिरी गाज, विधानसभा अध्यक्ष ने 'अयोग्य' घोषित किया

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य...
उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार

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उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब...
दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, विधानसभा के बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने को कहा

दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, विधानसभा के बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने को कहा

दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने अगस्त, 2023 से वित्त मंत्री आतिशी के पास "लंबित" पांच सीएजी रिपोर्टों के...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...