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देश में सोने की मांग चालू साल की तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 194.8 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की स्वर्ण मांग का रुख-2016 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऊंचे दाम, ग्रामीण आय में विशेष सुधार न होने तथा नियामकीय बदलावों की वजह से देश में सोने की मांग घटी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सभी समस्या का समाधान विकास से संभव है और जहां भी मौका मिला है वहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में आज पहली बार दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर इस वैश्विक संस्था का मुख्यालय रौशनी से नहा उठा।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई अदालत से आज बरी हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह निर्दोष खड़े हैं। उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते।

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत लगभग प्रत्येक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।