एकनाथ शिंदे बोले- सब्सिडी, सड़क, मंजूरियों जैसे ‘चुबंक’ की वजह से वैश्विक निवेशक महाराष्ट्र आना चाहते हैं
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक से इतर महाराष्ट्र ने मात्र दो दिन में वैश्विक निवेशकों के...
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सब्सिडी पर रास्ता नहीं निकला तो निर्यात क्षेत्र के कामगारों के लिए पैदा हो सकता है संकट
पहले से ही घटते भारत के निर्यात को एक और झटका लग सकता है। अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन...
भारत द्वारा दी जा रही चीनी सब्सिडी को लेकर अब ग्वाटेमाला डब्ल्यूटीओ पहुंचा
ब्राजील और आस्ट्रेलिया के बाद मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला ने सोमवार को चीनी सब्सिडी को लेकर भारत को...
चीनी पर सब्सिडी को लेकर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ पहुंचा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चीनी पर सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज...
अमेरिका खुद विकासशील, नहीं चाहता चीन-भारत को सब्सिडी देना: डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दी जाने वाली सब्सिडी को...
SC ने केंद्र से पूछा, ‘पेंशन लोगों का हक, सब्सिडी नहीं, आप इसे आधार से कैसे जोड़ सकते हैं?’
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के लिए आधार को अनिवार्य करने पर...
10 लाख से ज्यादा कमाने वालों की एलपीजी सब्सिडी बंद
सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?
पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा
आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।
गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली
गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
