गुजरात में पटेल समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के इस हफ्ते हिंसक रूप लेने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और पिछले दो दिनों में हिंसा की कोई बड़ी घटना ना होने के बाद सभी प्रभावित हिस्सों से आज कर्फ्यू हटा लिया गया।
गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने समर्थन किया है। गुजरात से निकला आरक्षण का यह जिन्न विधानसभा चुनाव में भी असर डालता दिख रहा है। क्योंकि आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समुदाय के युवा नेता हार्दिक पटेल ने बिहार में भी प्रचार करने की बात कही है। इसके बाद से बिहार की राजनीति करवट लेती दिख रही है।
वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनाई गई नदी जोड़ परियोजना की रिपोर्ट गायब हो गई है। इस रिपोर्ट को उस समय सुरेश प्रभु ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर नदी जोड़ परियोजना को जोर-शोर से शुरू किए जाने की कवायद होने लगी। लेकिन जब इस परियोजना की पिछली रिपोर्ट को मांगा गया तब पता चला कि यह रिपोर्ट ही गायब हो गई।
नेहरू की अनेक जीवनियां मौजूद हैं जो गहन शोध के बाद लिखी गई हैं। लेकिन उनके अलावा जनश्रुतियाँ भी हैं। उनकी जो तस्वीर जनमानस में नक्श है, वह अधिकतर अफवाहों से बनाई गई है। आप साधारण जन से बात करें तो उनकी छवि एक आरामतलब,ऐय्याश,धोखेबाज,भाई-भतीजावादी नेता और कमजोर प्रशासक की ही उभरती है।
निर्वासित जीवन जी रहे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के जिन तीन खिलाड़ियों पर मुंबई के कारोबारी से रिश्वत लेने का जिक्र किया था, उन्हें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने क्लीन चिट दे दी है।
ललितगेट की आंच अब आईपीएल की सट्टेबाजी तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का लिखा एक ईमेल सामने आया है, जिसमें उन्होंने रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो और सुरेश रैना पर एक बड़े सट्टेबाज से करीबी संबंध रखने और सट्टेबाजी में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
गुजरात सरकार कांग्रेस की आपत्तियों की अनदेखी करके इस साल अक्टूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है।
भारत में विदेशी दाताओं पर सरकार के अंकुश और हजारों एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के माहौल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जाने-माने पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आकार पटेल को इंडिया हेड बनाय है।