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देवास-एंटिक्‍स सौदा  : पंचाट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला दिया

देवास-एंटिक्‍स सौदा : पंचाट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला दिया

एक अंतरराष्‍ट्रीय पंचाट ने फैसला दिया है कि भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवा व इसरों की वाणिज्यिक इकाई एंटिक्स के बीच के अनुबंध को खारिज कर गलत और अन्यायपूर्ण कार्य किया। पंचाट के अनुसार इसके लिए भारत सरकार को मुआवजा देना होगा। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी।
हालिया कूटनीतिक नाकामियों के बाद पाकिस्तान को अमेरिका में लॉबिस्ट की तलाश

हालिया कूटनीतिक नाकामियों के बाद पाकिस्तान को अमेरिका में लॉबिस्ट की तलाश

अमेरिका में हाल की दो बड़ी कूटनीतिक नाकामियों के बाद पाकिस्तान एक लॉबिस्ट की तलाश कर रहा है जो वाशिंगटन में इस्लामाबाद के हितों की पुरजोर ढंग से पैरवी करे।
अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के घोटाले की जांच में किसी तरह के प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जांच एजेंसियां पेशेवर तरीके से काम करेंगी। हालांकि पीएम ने कहा कि एक पाप किया गया और उसके पीछे जो लोग थे उन पर बड़ा सुरक्षा आवरण रहा।
हवाई किराये के मुद्दे पर राजू ने कहा एयरलाइंस कंपनियां कोई राक्षस नहीं

हवाई किराये के मुद्दे पर राजू ने कहा एयरलाइंस कंपनियां कोई राक्षस नहीं

हवाई किरायों में मनमानी वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि हो सकता है कि एयरलाइन कंपनियां परियां नहीं हों लेकिन निश्चित तौर पर वह राक्षस भी नहीं हैं।
यूएन से बोला अफगानिस्तान, दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान

यूएन से बोला अफगानिस्तान, दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने सीधा हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अंदर मौजूद तत्वों पर क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर आतंकी समूहों को सहयोग देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमाणु सौदों की या एफ 16 लड़ाकू विमानों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।
रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

रक्षा और नागरिक उडड्यन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी

आर्थिक सुधारों को गति देते हुए सोमवार को मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई पॉलिसी) में कई बड़े बदलावों का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है।
राह नहीं आसान : ढाई हजार का टिकट और एक घंटे की उड़ान

राह नहीं आसान : ढाई हजार का टिकट और एक घंटे की उड़ान

नई विमानन नीति में एक घंटे या उससे कम समय की उड़ान के लिए अधिकतम 2500 रुपए के टिकट का जो प्रस्‍ताव रखा गया है, उसे लागूू करने में कठिनाई हो सकती है। 500 से 600 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए लार्इ गई इस रीजनल कनेक्‍टवीटी स्‍कीम को लागू करने में केंद्र अौर राज्‍य सरकारों के कई प्रावधान अड़चन खड़ी कर सकते हैं।
सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

सिर्फ ढाई हजार रुपये में करें हवाई सफर

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की सीमा तय करने से टिकट का न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा : राजू

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।
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