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जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।
'शहरी भारत में कामकाजी महिलाओं की अब भी है कमी'

'शहरी भारत में कामकाजी महिलाओं की अब भी है कमी'

भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।
अफगानिस्तान में 2016 में सबसे ज्यादा आम नागरिक हताहत हुए : संयुक्त राष्‍ट्र

अफगानिस्तान में 2016 में सबसे ज्यादा आम नागरिक हताहत हुए : संयुक्त राष्‍ट्र

संयुक्त राष्‍ट्र ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में वर्ष 2016 में रिकाॅर्ड संख्या में आम नागरिक हताहत हुए। इस दौरान करीब 11,500 लोग मारे गए या जख्मी हुए, जिनमें से एक तिहाई बच्चे हैं।
मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट

मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में पीछे नहीं हटना है: बान की मून

जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में पीछे नहीं हटना है: बान की मून

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी

मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
निक्‍की हेली की नियुक्ति को सभी ने सराहा

निक्‍की हेली की नियुक्ति को सभी ने सराहा

संयुक्त राष्‍ट्र ने भारतीय-अमेरिकी निक्की हेली को विश्व संगठन में अगला अमेरिकी दूत नामित किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि यह भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। भारतीय अमेरीकियोंं ने भी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के इस कदम की प्रशंसा की है।
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