रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत से किया जाएगा बाहर, यूएन ने जताई चिंता
यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि शरणार्थियों को उन देशों में वापस नहीं भेजा जा सकता, जहां उनके खिलाफ अत्याचार की आशंका हो।
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जेडीयू ने शरद यादव से कहा-"जरा भी शर्म बची है तो राज्य सभा से दे दें इस्तीफा"
जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा, "बिहार ने निश्चित रूप से 'महागठबंधन' को जनादेश दिया था, मगर भष्ट्राचार में शामिल होने के लिए नहीं।"
रियल मैड्रिड ने चौथी बार जीता यूएफा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब
इस जीत के साथ रियल मैड्रिड यूएफा सुपर कप को दो साल लगातार जीतने वाला दूसरा क्लब बन गया है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने पिछले साल सेविया को 3-2 से हराकर सुपर कप अपने नाम किया था।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
गुलाम नबी आज़ाद का केंद्र पर निशाना, कहा- बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह फेल
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
उत्तराखंड में हुए सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, तो गोवा सहित चार राज्यों में बिल्कुल नहीं
बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।
जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।
