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19 सितंबर 2010 को दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हुए बम धमाके के बाद आईएम के दो संदिग्धों ने जामा मस्जिद के पास से गुजर रही विदेशी पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया था।

पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।

बिहार में सियासी उबाल के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। एडीआर के मुताबिक नीतीश की नई सरकार में 75 फीसदी मंत्री दागी हैं।

दहेज प्रताड़ना मामलो पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अब दहेज प्रताड़ना का कोई भी केस आते ही पति या ससुराल पक्ष के लोगों की एकदम से गिरफ्तारी नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश्‍ा अदालत ने पांच दर्जन से ज्यादा लोगों के इस एनकाउंटर पर फर्जी होने का शक बढ़ता देख कर ‌दिया है।

भारत में जीका वायरस के तीन मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को देश में जीका के तीन मामलों की पुष्टि की है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिला से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया।

डब्ल्यूएचओ ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में मच्छर जनित जीका वायरस से जुड़े तीन मामलों के होने की पुष्टि की है। बताया गया कि इन तीन मामलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में बजरंग दल के लोगों पर दो युवकों की सरेआम पिटाई का आरोप है, जबकि दूसरा मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा हुआ है। सासंद पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स के साथ मारपीट की है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।