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शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
महिलाओं का शिकारी और महाशोषक था बिल क्लिंटन : ट्रंप

महिलाओं का शिकारी और महाशोषक था बिल क्लिंटन : ट्रंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को महिलाओं का शिकारी और सबसे खराब शोषक बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि अगर उनकी डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन और उनके पति और अधिक अनुचित टेप जारी करेंगे तो वे उनके खिलाफ अपने हमलों को और तेज कर देंगे। एंब्रिज पेनसिल्वेनिया में एक रैली में ट्रंप ने कहा, अगर वे अनुचित बातों के और टेप जारी करेंगे तो हम भी बिल और हिलेरी द्वारा किए गए अनुचित कामों के बारे में बोलते रहेंगे।
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।
एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
अमेरिका: न्यूयार्क सिटी के भीड़-भाड़ वाले इलाके में विस्फोट, 29 घायल

अमेरिका: न्यूयार्क सिटी के भीड़-भाड़ वाले इलाके में विस्फोट, 29 घायल

न्यूयॉर्क शहर के एक व्यस्त इलाके में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में 29 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए वैश्विक नेताओं के न्यूयॉर्क पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुआ। शहर के मेयर ने इसे इरादतन कृत्य करार दिया है।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

'यूपी में जीते तो किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिलों में 50 फीसदी की कटौती'

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।
जावेद अख्‍तर बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्‍मन

जावेद अख्‍तर बोले, पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्‍मन

तीन तलाक के मुद्दे पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा हमला किया है। अख्तर ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर तीन तलाक को जायज ठहराते हुए कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में दखल नहीं दे सकता है।
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