महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।