दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
भारत आने वाले दिनों में पानी की गंभीर समस्या का सामना करने के कगार पर है। देश में इस समय पानी की उपलब्धता का जो हाल है उस पर केंद्रीय जल ससाधन मंत्री उमा भारती का कहना है कि भारत दुनिया के पानी की कमी वाले देशों में शुमार होने के बिल्कुल करीब है।
भारत में कनाडा के उच्चायोग ने लड़कियों के सशक्तीकरण के समर्थन में शुक्रवार को रन फॉर हर दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में सैंकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ ही विभिन्न समुदाय के नेता भी शामिल हुए।
केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित सूबे में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपनी इस मंशा से कांग्रेस आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। हालांकि शीला दीक्षित का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ने पर यह उनका अपना फैसला है। लेकिन इस पर पार्टी आलाकमान का निर्णय ही अंतिम होगा।
आरएसएस के विद्रोही नेता सुभाष वेलिंगकर की तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए शिवसेना ने आज दावा किया कि अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए वेलिंगकर गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों का मार्गदर्शन करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कैंपस एकबार दोबारा विवादों में है। जेएनयू के छात्रसंघ की बैठक में बाहरी लोगों के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। छात्रसंघ ने गुड़गांव के होंडा कंपनी के कर्मचारियों को कैंपस में पब्लिक मीटिंग के लिए बुलाया था। ताकि वे छात्रों के मंच पर अपनी बात रख सकें।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं है और वह यह तय नहीं कर पाई है कि उड़ी हमले के बाद क्या नीति अपनाए।