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भारत में महिला क्रिकेट को लेकर बदलते माहौल पर भारतीय टीम की दो खिलाड़ियों ने खुशी जताई है। शीर्ष महिला...

मंत्रिमंडल विस्तार पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि यह विस्तार एनडीए का नहीं हैं, बल्कि भाजपा का था।

गोवा में संघ का बागी गुट और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ सकतेे हैं। आपसी गठबंधन पर संघ के राज्य पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंगकर और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच बैठक हुई। जिसके बाद राउत ने इसे सकारात्‍मक बताया और कहा कि हम 'महासंघ' बनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं।

मोदी सरकार निजाम सरकार से भी बुरी है। शिवसेना राउत संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना और भाजपा के बीच लड़ाई शुरु हो गई है। भाजपा के एक प्रकाशन में प्रकाशित अपने लेख में एक भाजपा नेता ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को यहां तक इस मसले पर तलाक लेने की चुनौती भी दे डाली है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रकाशन मनोगत में पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता माधव भंडारी ने आप तलाक कब ले रहे हैं, श्रीमान राउत नामक शीर्षक से एक लेख लिखा है। जिसमें संजय राउत पर निशाना साधा गया है।

अगले साल निर्धारित मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना नेतृत्व को गलत ढंग से पेश करती सोशल मीडिया पोस्टों के वायरल होने से भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भाजपा के खिलाफ शिवसेना की टीका-टिप्पणियों के जवाब में डाली गई हैं।

केंद्र सरकार के कामकाज पर नुकीले तंज कसने वाली शिवसेना ने भाजपा की केंद्र सरकार पर ताजा हमला बोला है। शिवसेना से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार निजाम सरकार से भी बुरी है।

इस बार के राज्यसभा चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं हो रहे हैं। इस बीच राहत की तरह केंद्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए।

महाराष्ट्र में जैन समुदाय की उपवास अवधी के दौरान चार दिन तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। खास बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे तुष्टीकरण और धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा दे दी है।