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तीन साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बेरोजगारी ने बड़ा दाग लगा दिया है। देश में नए रोजगार पैदा होने की दर आठ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आठ प्रमुख औद्याेेगिक क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है, जिनमें पिछले साल केवल 1.1 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैैं।

गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स भू-उपयोग परिवर्तन घोटाला मामले में जांच के संबंध में आज राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।

दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

केरल में मंगलवार को सीपीआई पोलित ब्यूरो के सदस्य पी विजयन ने राज्‍य के 12 वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल पी सदाशिवम ने सेंट्रल स्टेडियम में उनको हजारों कार्यकर्ताओं के बीच सीएम के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केरल में कांग्रेस की हार के बाद ओमन चांडी ने 20 मई को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था।

एक भारतीय लड़की के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की खबर ने खुफिया एजेंसियों समेत लोगों को हैरत और चिंता में डाल दिया है। लड़की सेना के एक सेवानिवृत्त आलाधिकारी की बेटी बताई जा रही है।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।

उपराज्‍यपाल और दिल्‍ली सरकार की जंग के बीच बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्‍त्री ने उपराज्‍यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार दिए जाने की मांग की है।