सतारा जिले का एक गांव स्ट्रॉबेरी के लिए काफी लोकप्रिय है लेकिन अब यह गांव किताबों के कारण भी लोकप्रिय होने जा रहा है। दरअसल इस गांव को भारत का पहला किताबों का गांव वाला टैग मिलने वाला है।
रातो रात बड़े फैसले लेने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी राज को खत्म किया, उन्होंने लालबत्ती संस्कृति को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली सुधार के लिए कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और 15 जून तक यूपी की सभी सड़कें गढ्ढा मुक्त बनाएंगे।
अजान लाउडस्पीकर मसला फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सोनू निगम के अजान वाले बयान पर पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी संगठित काउंसिल के उपाध्यक्ष सय्यद शाह अतेह अली अल कादरी ने सोनू के खिलाफ फतवा जारी कर कहा था कि जो व्यक्ति सोनू निगम का सिर मूंड देगा वह उसे दस लाख रुपये देंगे।
अलीगढ़ में भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किए गए विवादित बयान को लेकर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सौगत रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सिर मांगने वाले नेता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका लक्ष्य गांव और ग्रामीण हैं। पिछले हफ्ते हुए अपने दौरे में उन्होंने हिंदुओं को लक्ष्य पर रखा था। इस बार वे सतना के चित्रकूट में देश के गांवों में खुशहाली लाने के एजेंडे पर संघ और भाजपा चिंतन-मनन करेंगे।
यूएसएड के पूर्व प्रमुख राजीव जे शाह रॉकेफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष होंगे। यह संगठन परोपकार कार्यों से जुड़े अमेरिका के सबसे बड़े एवं सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। शाह समूह का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा व्यक्ति एवं पहले भारतीय अमेरिकी होंगे।
फ्रांस की अदालत ने आज अंतरराष्टीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्द को फ्रांस का वित्त मंत्री रहते एक उद्योगपति को बड़ी राशि का भुगतान किये जाने के मामले में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया। हालांकि, उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा और न ही जेल की सजा होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।