शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या में राम मंदिर पर तैयार
उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने आज कहा कि बोर्ड आपसी सहमति से अयोध्या मुद्दे का...
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अपनी जमीन के लिए बरसों से जूझते किसान अब जमीन में जा गड़े
बीते दिनों राजस्थान के शेखावाटी अंचल सहित 14 जिलों में कर्जमाफी के लिए बहुत बड़े स्तर पर किसान आंदोलन...
मिसाल: मुस्लिम परिवार ने हनुमान मंदिर के लिए दान की अपनी जमीन
साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मध्य प्रदेश में 34 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति ने हनुमान मंदिर के लिए अपनी जमीन दान में दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को झटका, नोएडा की जमीन पर काम रोकने को कहा
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पतंजलि योग संस्थान ने नोएडा में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाने के लिए लीज पर मिली सरकारी जमीन पर लगे 6 हजार पेड़ कटवा दिए जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
सरकार ने रद्द किया 1.62 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
नोएडा जमीन घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को दो साल की सजा
जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमती की एक पीठ ने इसी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भी दोषी माना।
95 गांवों को मिला शहरीकृत का दर्जा, सस्ते घर मिलने का रास्ता साफ
दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 4.5% रजिस्ट्रेशन
गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।
