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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। बुधवार को कांग्रेस के दो विधायक और कर्ई पार्षद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी नाईजीरिया और माली के पांच दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यह दौरा कल से शुरू होगा। इसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका के इन दो देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट शहरों की तीसरी लिस्ट जारी की। स्मार्ट सिटी की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध अमृतसर और अजमेर समेत 27 शहर शामिल हैं।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।

देश में संभवत: पहली दफा एक नगर निगम किन्नर समुदाय के लिए विशेषतौर पर शौचालय बनाने जा रहा है। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में यह शुरुआत करने जा रहा है।

सूखा और खनन व निर्माण क्षेत्र की धीमी गति के चलते विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गयी है जो कि पिछली छह तिमाही में सबसेे कम है। जीडीपी में वृद्धि का ताजा स्तर वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी में बेंगाल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।