आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई से मिलने पर राजी हो गए हैं। संगठन में महिलाओं को सदस्य बनाने की मांग को लेकर तृप्ति ने मोहन भागवत से मुलाकात की मांग रखी थी।
ऑल इण्डिया मुस्लिम वुमन पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर देश में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ हिन्दुत्व की ही बात करता है। उधर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ प्रचार के लिए सेवा नहीं करता।
महिला शिक्षा और सशक्तीकरण का बीड़ा उठा रहीं महिला हस्तियों की दिलचस्प और अनुकरणीय पहल, जो कारोबार, खेल और बैंकिंग क्षेत्रों में कामयाबी की बुलंदी छू रही हैं
अब तक दो कविता संग्रह और एक अनुवाद की पुस्तक प्रकाशित। कविता संग्रह, शायद पर म.प्र. हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी सम्मान। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित।
बिहार चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने बिहार में हार के लिए किसी भी नेता को जिम्मेदार ठहराने की बात को खारिज करते हुए इस आलोचना को भी नकार दिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान ने हार में एक बड़ी भूमिका अदा की।
साहित्यिक पत्रिका समास के संपादक और साहित्यकार उदयन वाजपेयी अपनी कहानियों से ज्यादा उनके द्वारा लिए गए विभिन्न हस्तियों के साक्षात्कार के लिए पहचाने जाते हैं। कई साहित्यिक पत्रिकाओं के बीच समास का अलग तेवर है। स्थानीय पुट के साथ-साथ इसमें राष्ट्रीयता का दखल भी इसमें कम नहीं होता। साहित्यिक पत्रिकाओं की कमी और इस दुनिया के बदलते तेवर पर उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात साझा की।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज करोड़ों रुपये के एनआरएचएम घोटले पर उनसे पूछताछ करने के सीबीआई के निर्णय को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।
गुजरात में पटेल जाति के लिए जारी आरक्षण आंदोलन बीच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा का समर्थन करते हुए कहा है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक गैर-राजनीतिक समिति गठित का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण की जरूरत किसे और कितने समय तक है।