कौन हैं अयोध्या केस की मध्यस्थता करने वाले वो तीन लोग जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया भरोसा
अयोध्या मामले को लेकर काफी समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को...
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पाक विदेश मंत्री बोले, 'जैश ने पुलवामा हमला किया, हमें भरोसा नहीं'
पुलवामा अटैक के बाद भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से जबरदस्त दबाव का सामना कर रहे पाकिस्तान की...
अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिये मिशेल के वकील एके जोसफ की यूथ कांग्रेस से छुट्टी
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड डील में प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को...
‘गुगली’ वाले बयान पर पाक विदेश मंत्री की सफाई, कहा- टिप्पणी को ‘सिख भावनाओं’ से जोड़ना भ्रामक
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने विवादास्पद ‘‘गुगली’’ बयान का बचाव करते हुए...
कठुआ कांड के मुख्य आरोपी के वकील को बनाया गया एडिशनल एडवोकेट जनरल
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया था। एएनआई के मुताबिक,...
CJI की 'अपमानजनक' टिप्पणी से नाराज वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने छोड़ी प्रैक्टिस
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने प्रैक्टिस छोड़ने का...
जेठमलानी ने लिया संन्यास, कहा- भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ लड़ाई रखेंगे जारी
जानेमाने अधिवक्ता राम जेठमलानी ने शनिवार को सात दशक लंबे वकालत के करियर से संन्यास लेने की घोषणा की ।
गरीबी का आलम: पाकिस्तान का महमूद घास-फूस से भर रहा पेट
गरीबी में आटा गीला होने जैसी कहावतों को तो अक्सर चरितार्थ होते हुए देखा है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति भोजन जुटाने में असमर्थ हो और उसके पास गीला होने के लिए आटा भी न हो तो वह अपना पेट भरने के लिए किसका सहारा लेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले महमूद बट ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पेट भरने के लिए पत्तियों और टहनियों का सहारा लिया है।
जेठमलानी का दंश, भाजपा को ज्वाइन करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का मानना है कि भाजपा को ज्वाइन करना उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अधिवक्ता ने कहा कि मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर और पहला ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
