सरकार ने रद्द किया 1.62 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
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बीसीसीआई ने टीम सिलेक्टर्स के लिए किया 15-15 लाख रुपये का ऐलान
राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को अच्छी टीमों के चयन करने का पुरस्कार मिला है। पिछले दो वर्षों में पुरुष टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं महिला टीम ने भी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था।
सर्वे: मोदी के नोटबंदी फैसले ने छीना 15 लाख लोगों का रोज़गार
देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।
राजस्थान सरकार ने दिया झटका: 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी
राजस्थान सरकार ने राज्य के करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन कम करने की तैयारी कर ली है।
कांग्रेस नेता का ऐलान, भंडारकर के मुंह पर कालिख पोतने वाले को मिलेगा इनाम
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म को सेंसर करने से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को दिखाए जाने की मांग की थी।
JNU के लापता छात्र नजीब के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम: सीबीआई
सीबीआई ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। नजीब अहमद अक्तूबर 2016 से लापता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की अपनी पहली कटऑफ लिस्ट
डीयू की पहली कटऑफ लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई है। इस साल बड़े कॉलेजों जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस, हंसराज किरोड़ीमल कॉलेज की कटऑफ में 0.50 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
अमरिंदर को किसानों को ताेहफा, दो लाख रुपये तक के फसल कर्ज माफ
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में
इस बार जेईई मेंस में बैठे 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का डाटा लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि यह गोपनीय जानकारी एक वेबसाइट के द्वारा बेची जा रही है।
करीब 9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंंग का खतरा
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
