मप्र में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप-गैंगरेप पर फांसी, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी
एनसीआरबी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से राज्य में औसतन हर रोज 12 युवतियां दुष्कर्म का शिकार बन रही...
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राजस्थान: विवादित अध्यादेश पर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस
राजस्थान में वसुंधरा सरकार के लोकसेवकों, जजों को बचाने वाले अध्यादेश के खिलाफ लगी पांच याचिकाओं पर...
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब आरओ के पानी से होगा महाकाल का अभिषेक
सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग के अभिषेक को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। समाचार...
मोदी सरकार ने दी 7 लाख करोड़ के मेगा हाईवे प्लान को मंजूरी, जानिए क्या है तैयारी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7 लाख करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें...
राजस्थान विधानसभा में विवादित अध्यादेश पेश, भाजपा के दो विधायकों ने भी किया विरोध
राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सोमवार को...
वसुंधरा सरकार के अध्यादेश पर राहुल का तंज, ‘मैडम ये 21वीं शताब्दी है, 1817 नहीं’
राजस्थान की भाजपा सरकार के अध्यादेश को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज है। अब इस पर कांग्रेस...
वसुंधरा सरकार का अध्यादेश, राजस्थान में सरकारी अफसरों-जजों पर FIR आसान नहीं
राजस्थान में अब पूर्व व वर्तमान जजों, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में...
आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे लीग को दी मंजूरी, जानिए क्रिकेट में क्या बदल गया है
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट में कई अहम बदलाव को मंजूरी दी है। अब चार दिवसीय टेस्ट...
जीईएसी ने दी जीएम सरसों की खेती को मंजूरी, आरएसएस ने जताया विरोध
अब भारत में भी जेनेटिकली मोडिफाई (जीएम) फसलों की खेती हो सकेगी। जीएम फसलों की खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्राइजल समिति (जीईएसी) ने आज पर्यावरण मंत्रालय को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने इसके व्यवसायिक इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कई शर्तें भी रखी है।
एनपीए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, रिजर्व बैंक को मिले व्यापक अधिकार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।
