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एक लंबे चौड़े डिस्क्लेमर के बाद बस पांच मिनट में ही दर्शकों को पता चल जाता है कि दरअसल असली "इंदू सरकार" कौन है। लचर नरैशन, उससे भी ढीली पटकथा और अपने पात्र को स्थापित करने के लिए ही मधुर भंडारकर आधा घंटा लेते हैं। मधुर ने फिल्म ऐसे बनाई है जैसे आपातकाल आज लगा हो और उन्हें हर कदम फूंक-फूंक कर रखना है। वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसा कुछ होगा और वह सीधे तिहाड़ दर्शन कर लेंगे।

अपकमिंग फिल्म 'इंदु सरकार' पर बढ़ते विवाद को देखते हुए मुंबई पुलिस ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर को विशेष सुरक्षा मुहैया कराई है। इस फिल्म को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं।

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म को सेंसर करने से पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को दिखाए जाने की मांग की थी।

निर्देशक मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्मक 'इंदु सरकार' का ट्रेलर रिलीज हो गया है और जब से यह ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बाद से ही इस फिल्म को कांग्रेस की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।

क्या इंदु सरकार फिल्म रीलिज होने का यह सबसे मुफीद वक्त है। फिल्म और राजनीति का रिश्ता पुराना है। राजनैतिक घटनाओं पर फिल्में बनती रही हैं और फिल्मी संवादों को बहुत बार संसद में दोहराया गया है। फिल्म का ट्रेलर देख कर लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कई ऐतिहासिक फैसलों और कामों को छोड़कर सिर्फ आपातकाल के मुद्दे को दिखाना कहीं फिल्मों के जरिए राजनैतिक फायदा उठाना तो नहीं है। अब तक इस ट्रेलर को देख कर चुप्पी भी बहुत सी कहानियों को जन्म दे रही है।

मधुर भंडारकर से सन 2004 से अदावत कर रहीं मॉडल प्रीति जैन को एक सेशन कोर्ट ने निर्देशक मधुर भंडारकर को मारने की साजिश रचने का दोषी मानने के बाद सजा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।

साल तो आप नहीं बदल सकते, मगर पसंद न आने पर कैलेंडर तो बदल ही सकते हैं। तो यकीन मान कर चलिए यह ‘कैलेंडर’ अगला हफ्ता आते-आते तक बदल जाएगा।