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बांग्लादेश पुलिस ने शनिवार को ढाका कैफे हमले के मास्टरमाइंड कनाडाई-बांग्लादेशी तमीम अहमद चौधरी और उसके दो अन्य साथियों को मार गिराया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।

कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन्‍हाेंने मोदी सरकार के कामकाज की खुले मुंह से तारीफ भी की है। पाटिल का यह बयान कांग्रेस में खलबली मचा सकता है।

पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लै के विवादित बयान के बाद एसआईटी के पूर्व अधिकारी सतीश वर्मा के पेश की दूसरे तथ्य

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा

समिउद्दीन खान उर्फ नीलू पर हुए जुल्मों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पीलीभीत में वह एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार हैं।

‘ एक आदमी के लिए सात किलो चावल और दो किलो चना, क्या इससे गरीबी दूर होती है?’ कोंडागांव के नगरी संभाग के गांव उमर का सुखदेव यह सवाल करते हुए रुआंसा हो जाता है। उसकी पत्नी और तीन बच्चे खेत में मजदूरी करने गए हैं। सौ रुपये दिहाड़ी मिलती है और जंगल से मिलने वाली साग-भाजी तो अब पहले जैसी नहीं रही। सुखदेव का कहना है कि वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन सरकार ने सिर्फ साइकिल देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। उसकी छोटी बेटी नौवीं कक्षा में दो बार फेल हो गई थी तो स्कूल वालों ने तीसरी बार एडमिशन देने से इनकार कर दिया।

झारखंड के पलामू-रांची राजमार्ग के पास पलामू पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा टीम ने सोमवार की देर रात मुठभेड़ के दौरान 12 माओवादियों को मार गिराया। बताया जाता है कि मारे गए माओवादियों में क्षेत्रीय कमांडर अनुरागजी उर्फ आरकेजी के अलावा चार बच्चे भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।