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भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने एलिजाबेथ और एलिजाबेथ: द गोल्डन एज के बाद अब ब्रूस ली के शुरूआती जीवन पर आधारित फीचर फिल्म ‘लिटिल डेगन’ के सह-लेखन और निर्देशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

नींद की कमी से बुजुर्गों में अल्जाइमर रोग जैसे कई शारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है जबकि गहरी नींद लेने से व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की नींद बार-बार टूटती है, उसे बार-बार शौचालय जाना पड़ता है और इसी प्रकार की अन्य बाधाएं उसकी नींद में खलल डालती हैं। व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ उस तरह गहरी नींद नहीं ले पाता जैसी वह युवावस्था में लेता है।

उत्तर प्रदेश में पशु वधशालाओं की कार्रवाई के बीच अन्य राज्य की मीट दुकानें भी सरकार के निशानें पर हैं। शिवसेना ने गुरुग्राम में जबरन मल्टीनेशनल फूड चेन केएफसी सहित मीट की 500 दुकानें बंद करा दी हैं।

मध्य भारत के भील आदिवासियों की संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि मृत और जीवित आत्माएं एक ही साथ एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाकों में पाई जाने वाली इस भील जाति से जुड़ी ऐसी ही कई अन्य परंपराओं और रीति-रिवाजों को विक्रम मोहन ने एक समकालीन नृत्य नाटिका में समेटा है। उन्होंने इसका नृत्य निर्देशन भी किया है।

पूर्व कोयल सचिव एचसी गुप्ता तथा दो अन्य लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में आरोपी के रूप में समन किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया है कि पूर्व नौकरशाह ने मध्य प्रदेश के एक कोयला ब्लॉक को पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन में मदद पहुंचाई जिसके कारण सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा।

समाज बदल रहा है या विज्ञापन। शायद दोनों ही। लेकिन विज्ञापनों की दुनिया तेजी से बदल रही है। जिन मुद्दों पर हम बात करने से कतराते हैं, उन पर भी अब विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। बेशक यह छोटा माध्यम है लेकिन इनका भी असर तो पड़ता ही है।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

भारत में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पारी में ही इतने कम समय में इतने अधिक देशों का दौरा नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी ने पिछली मई से अब तक एक साल के वक्त में किया है। पूरी दुनिया के अपने दौरों में मोदी ने सभी बड़े नेताओं के सामने भारत को निवेश के लिहाज से आकर्षक जगह के रूप में पेश किया मगर इन सभी नेताओं से बातचीत में एक विषय जरूर उठा और वह ये कि हठधर्मी चीन से कैसे निपटा जाए।