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पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के दिन मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कहा कि वे भक्‍त प्रवर हनुमान जी की तरह कार्य के लिए हमेशा तत्‍पर रहें।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे से लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के गोमती रीवर फ्रंट पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे।

एअर इंडिया के एक स्टाफ को चप्पल से मारने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ आज ट्रेन से मुंबई मुंबई पहुंच गए हैं। मुबंई पहुंच कर गायकवाड़ को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना था, हालांकि उन्होंने आज उद्धव से मुलाकात नहीं की और अब वह अपने गांव चले गए।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

उत्तर और मध्य भारत में अपनी पैंठ बनाने के बाद राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कोरोमंडल क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने पर जोर दे रहा है और इस संदर्भ में कार्य योजना और रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।