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पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।
कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्‍य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
छूट के बाद भी महंगा है कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदना

छूट के बाद भी महंगा है कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदना

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।
कैशलैस समाज के लिए महा वालेट बना रही महाराष्ट्र सरकार

कैशलैस समाज के लिए महा वालेट बना रही महाराष्ट्र सरकार

नोटबंदी के जनप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार महा वॉलेट पर काम कर रही है ताकि नकदी रहित लेनदेन को प्रोत्साहन दिया जा सके। वित्त मंत्री सुधीर मुगंतीवार ने पीटीआई-भाषा से कहा, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कहा है कि वह इस संबंध में एक रपट (प्रस्ताव पर आधारित) बनाकर मुझे 15 दिन के भीतर सौंपे।
डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।
नेशनल ज्योग्राफिक की अफगान गर्ल को वापस नहीं भेजेगा पाकिस्तान

नेशनल ज्योग्राफिक की अफगान गर्ल को वापस नहीं भेजेगा पाकिस्तान

मीडिया में आई एक रिपोर्ट में आज एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान नेशनल ज्योग्राफिक की हरी आंखों वाली आइकनिक अफगान गर्ल शरबत गुला को वापस उसके मुल्क नहीं भेजेगा। गुला को पाकिस्तान में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में 15 दिन की कैद की सजा काट रही है।
तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर लगे रोक, एसआईटी की सिफारिश

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।
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