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यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव बान की-मून ने कहा है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर भारत के अनुमोदन ने दुनिया को इस साल लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। संयुक्त राष्‍ट्र महासचिव ने कहा कि भारत दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर अनुमोदन पत्र देगा और गांधीजी को तथा लोगों एवं धरती के लिए उनकी विरासत को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।

कांग्रेस ने मंगलवार को होने जा रहे कैबिनेट के फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के कॉस्‍मेटिक चेंंज की बजाय काम न करने वालों मंत्रियों पर पीएम माेेदी ज्‍यादा ध्‍यान दें।

देश के हर नागरिक की पहचान आधार कार्ड की टैगलाइन को बदल दिया गया है। यह कदम कई लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आउटलुक हिंदी की सहायक संपादक की बातचीत के अंश

पूंजी बाजार नियामक सेबी की स्टार्ट-अप सूचीबद्धता प्लेटफार्म को अधिक आकर्षक बनाने के लिये अगले महीने तक नियमों में ढील देने की योजना है। इसका मकसद इस क्षेत्र को कोष जुटाने के लिए उपयोगी बनाने में मदद करना है। साथ ही उनके विदेशी निवेशकों सहित मौजूदा निवेशकों को आसानी से बाहर निकलने का मौका उपलब्ध कराना है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।