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समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह टाटा समूह के बर्खास्त चेयरमैन साइरस मिस्त्री द्वारा एयरएशिया इंडिया के बारे में दी गयी कथित जानकारी से जुड़े मुद्दों पर बराबर निगाह रखे हुए है और उसके संग्यान में कार्रवाई योग्य कोई बात आती है, तो उस पर कदम उठाया जाएगा। एयरएशिया इंडिया में टाटा समूह भी भागीदार है।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तीन तलाक को समाप्त किए जाने का समर्थन करने और उसके स्थान पर समान नागरिक संहिता को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि एेसा 2019 के आम चुनाव में लाभ उठाने के लिए मुसलमानों में भय का माहौल करने के वास्ते किया जा रहा है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।

देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।