एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।
विशेष एसआईटी अदालत ने सोमवार को कहा कि वह गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले के 24 दोषियों को सजा शुक्रवार 17 जून को सुनाएगी। गुजरात में वर्ष 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसन जाफरी सहित 69 व्यक्ति मारे गए थे।
विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।
नागर विमानन प्राधिकार की स्थापना को लगभग खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि उन्हें नियामक का सिर्फ नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं दिखती।
सरकार ने हवाई किरायों में मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी की यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर किरायों पर अधिकतम सीमा लागू करने की संभावना से गुरुवार को इनकार किया और कहा कि विमानन कंपनियों के के बीच की प्रतिस्पर्धा इस समस्या का हल निकाल लेगी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई किरायों की सीमा तय किया जाना कारोबार की दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं होगी।
गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड पर विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए 24 लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मामले में 36 लोगों को बेगुनाह माना है। कोर्ट ने जिन 36 लोगों को बरी किया है उनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और भाजपा पार्षद भी शामिल है। अदालत ने कहा कि 34 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी किया गया है। अदालत ने कहा कि यह घटनाक्रम साजिश के तहत नहीं हुआ। मामले में सजा 6 जून को मुकर्रर की जाएगी।
गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में विशेष अदालत के फैसले पर दंगों की पीड़िता जाकिया जाफरी आहत हैं। उन्होंने इस पर गहरा असंतोष जाहिर किया है। जाफरी ने कहा कि अदालत का फैसला एक तरह से आधा न्याय है। जिसेे मिलने में 14 साल लग गए।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।