दो हजार करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में SFIO ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर को किया गिरफ्तार
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भूषण स्टील के एक पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को कथित रूप से 2,000...
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सरकार ने 2017-18 में जीएसटी से जुटाए 7.41 लाख करोड़ रुपये
एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से सरकार ने 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़...
SC/ST स्कॉलरशिप फंड को लेकर पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार
पंजाब के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन...
कार्यपालिका हमें बना रही है मूर्ख, हम कुछ कहते हैं तो सीमा लांघने की बात कही जाती है: SC
पर्यावरण के लिए खर्च किया जाने वाला लगभग एक लाख करोड़ का फंड दूसरे कामों पर खर्च किए जाने को लेकर...
खाद्यान्न की एमएसपी पर खरीद के लिए स्पेशल फंड बना सकती है केंद्र सरकार
फसलों के न्यनूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत का डेढ़ गुना तय करने के साथ ही किसानों को एमएसपी से नीचे...
अब बैंकों को लिखना पड़ेगा, 'हम सिक्के जमा करते हैं’, ये है वजह
अब बैंकों को अपने कैंपस में यह सूचना भी लगानी होगी कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं। दरअसल...
FCRA लाइसेंस रद्द पर सरकार की सफाई, संसद के एक्ट के तहत बनी संस्थाएं नहीं होंगी प्रभावित
एचआरडी मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाई गई संस्थाओं को...
आईपीएल शुरू होने से पहले मैच फंड जारी करेगा बीसीसीआई
आईपीएल भुगतान व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रशासकों की समिति ने राज्य संघों को उनके पहले मैच से पूर्व मैच फंड जारी करने पर सहमति जताई।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
सरकारी खर्चे पर प्रचार करने की दोषी पाई गई `आप’
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि सरकारी खर्चे पर राज्य के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया।
