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अड़ियल चीन एनएसजी पर आखिरकार नहीं माना, भारत की संभावना हुई धूूमिल

अड़ियल चीन एनएसजी पर आखिरकार नहीं माना, भारत की संभावना हुई धूूमिल

सियोल में शीर्षस्‍तर की बातचीत खतम हो चुकी है। बैठक के नतीजे की अौपचारिक घोषणा होना बाकी है। सदस्‍यता पर भारत की संभावना धूमिल हो गर्इ हैं। अड़ियल चीन अंत तक भारत के विरोध में कायम रहा। उसने आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश पर समर्थन देने से साफ इनकार किया है। हालांकि ग्रुप के 48 देशों मेंं से 47 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन इससे भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। चीन का कहना है कि एनएसजी के नियमों का पालन किए बिना वह भारत के प्रवेश का समर्थन नहीं करेगा।
चीन की नास्तिक कम्‍युनिस्‍ट सरकार ने रोजे पर लगाया बैन

चीन की नास्तिक कम्‍युनिस्‍ट सरकार ने रोजे पर लगाया बैन

चीन में कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की सरकार है। पार्टी विचारधारा से नास्तिक है। लिहाजा सरकार ने चीन में रोजे रखने पर प्रति‍बंध लगा दिया है। इस तरह यहां रहे रहे मुस्लिम समुदाया के लोग रमजान के महीने में रोजा नहीं रख पाएंगे। यह बैन खासकर उन जगहों के लिए है जहां पर मुस्लिम लोग बहुल संख्या में रहते हैं।
व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।
उत्तराखंड विवाद में भाजपा ने खुद की नाक कटा ली: शिवसेना

उत्तराखंड विवाद में भाजपा ने खुद की नाक कटा ली: शिवसेना

उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला

नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
अरुणाचल: राष्ट्रपति से मिले राजनाथ, कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल: राष्ट्रपति से मिले राजनाथ, कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
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