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आर जी कर मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा पर ममता ने कहा: फैसले से संतुष्ट नहीं हूं

आर जी कर मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा पर ममता ने कहा: फैसले से संतुष्ट नहीं हूं

आर जी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए व्यक्ति...
आरजी कर मामले में अदालत के फैसले का स्वागत, ‘वृहद साजिश’ की जांच की जानी चाहिए: भाजपा

आरजी कर मामले में अदालत के फैसले का स्वागत, ‘वृहद साजिश’ की जांच की जानी चाहिए: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने शहर के सरकारी आर जी कर अस्पताल में पिछले...
आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड: फैसले से पहले सियालदह अदालत परिसर जुट गयी थी भारी भीड़

आरजी कर बलात्कार-हत्याकांड: फैसले से पहले सियालदह अदालत परिसर जुट गयी थी भारी भीड़

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार एवं...
'बंटेंगे तो कटेंगे बोलने वालों को तमाचा...', बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में छिड़ी बहस

'बंटेंगे तो कटेंगे बोलने वालों को तमाचा...', बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में छिड़ी बहस

विवादास्पद 'बुलडोजर एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के फैसले पर देश भर के राजनीतिक नेताओं की ओर से...
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज भारत बंद; बसपा, कांग्रेस समेत इन पार्टियों ने दिया समर्थन

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अनुसूचित जाति (एससी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में कुछ दलित और आदिवासी...
दिल्ली हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नौ जुलाई को फैसला सुनाए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह धनशोधन के एक मामले में आम...
अरविंद केजरीवाल आज होंगे रिहा? जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

अरविंद केजरीवाल आज होंगे रिहा? जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट आज यानी मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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