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न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी

न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक...
9/11 की यादें और विवेकानंद का संदेश

9/11 की यादें और विवेकानंद का संदेश

शिकागो का 1893 में हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ एक धर्म-संसद नहीं था। दरअसल कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के 400 साल पूरे होने का जश्न था। महज धार्मिक विद्वानों का सम्मलेन न होकर यह एक प्रकार से ज्ञान-विज्ञान का कुम्भ था।
शरणार्थी समस्या, कट्टरता, सांप्रदायिकता पर बोली गईं स्वामी विवेकानंद की बातें आज भी प्रासंगिक

शरणार्थी समस्या, कट्टरता, सांप्रदायिकता पर बोली गईं स्वामी विवेकानंद की बातें आज भी प्रासंगिक

ऐसे दौर में जब रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा चल रहा है, स्वामी विवेकानंद इजरायल के शरणार्थियों की बात करते हैं। वैचारिक असहमतियों को सहन न कर पाने के इस दौर में उनकी बात याद करने लायक है, जब उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसकी भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार

जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार

सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’

‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
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