भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जल्द ही बुद्ध सर्किट की तरह भारत भर में कृष्ण और राम सर्किट बनाने पर विचार कर रहा है। रामायण से जुड़े स्थानों पर काम भी शुरू हो गया है।
इसी सप्ताह मंगोलिया में हो रहे ग्यारहवें आसेम सम्मेलन में आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट विस्तार से पहले अपने मंत्रियों और सांसदों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया। जिसमें पार्टी के महज दस सासंद ही 100 में 100 अंक हासिल कर सके। वोटरों की राय, संसद और मंत्रालय में कामकाज के आधार पर टेस्ट में ग्रेडिंग दी गई। सूत्रों के अनुसार इस टेस्ट के बाद ही पीएम मोदी और शाह ने योग्य नेताओं को मंत्री पद से नवाजा।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।
भारत सहित परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों की सदस्यता पर चर्चा के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की एक बार फिर बैठक हो सकती है। इस बीच, भारत ने रविवार को चीन को स्पष्ट कर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भारत के हितों का ख्याल रखना जरूरी है।
उत्तर कोरिया ने बुधवार को मध्यम दूरी के दो नए शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मुसुदन का परीक्षण किया। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दोनों परीक्षणों के विफल होने का दावा किया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश उत्तर कोरिया द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे परीक्षण करने से सख्त नाराज हैं।
मदर डेयरी ने मंगलवार को कहा कि उसने गाय दूध के खंड में प्रवेश किया है और वह अगले एक वर्ष में पांच लाख लीटर प्रतिदिन का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
चीन द्वारा भारत की उम्मीदों पर सोमवार को पानी फेरने के बाद आज भारत के लिए अच्छी खबर आई है। मंगलवार को चीन ने कहा कि भारत और अन्य गैर एनपीटी देशों को शामिल करने के मुद्दे पर एनएसजी सदस्यों के बीच सियोल में जारी बैठक में वार्ता चल रही है।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।