क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
काफी लंबे विचार-विमर्श के बाद गोरखनाथ पीठ के महंत और भाजपा के युवा सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी के मन में यह है कि तेज तर्रार स्वभाव के योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य में किस तरह सुशासन की स्थापना करेंगे।
फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।
अब पैन कार्ड के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सकेगा। सरकार ने नए डिजाइन वाला स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इससे किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसमें सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।
कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।
नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।