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पाकिस्तान में मोदी के फैसले की तारीफ, वहां भी उठी नोटबंदी की मांग

पाकिस्तान में मोदी के फैसले की तारीफ, वहां भी उठी नोटबंदी की मांग

भारत में भले ही 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही हो। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में मोदी के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। खासकर पाकिस्तान के विपक्ष ने भारतीय पीएम के फैसले की जमकर तारीफ करते हुए वहां भी 1000 और 5000 के पूराने नोट बंद करने की मांग की है।
डीआरएस कोई राकेट साइंस नहीं: कोहली

डीआरएस कोई राकेट साइंस नहीं: कोहली

इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रही पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला में अंपायरों के फैसले की समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) के लागू होने से भारतीय क्रिकेट टीम की नींद नहीं उड़ी है और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यह रैफरल प्रक्रिया कोई राकेट साइंस नहीं है।
कांग्रेस कार्यसमिति की मांग, राहुल संभालें पार्टी अध्यक्ष का पद

कांग्रेस कार्यसमिति की मांग, राहुल संभालें पार्टी अध्यक्ष का पद

नई दिल्ली में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में एक सुर से यह मांग उठी है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। पिछले काफी समय से राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें चल रही हैं और उम्मीद की जा रही थी कार्यसमिति की इस बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोग मुस्‍कुराएंगे, सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया

दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोग मुस्‍कुराएंगे, सरकार ने 2 फीसदी डीए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते को दो प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह तोहफा दिया है। कैबिनेट के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
भविष्य में डीआरएस शामिल किये जाने की उम्मीद करते हैं : कोहली

भविष्य में डीआरएस शामिल किये जाने की उम्मीद करते हैं : कोहली

भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने आज कहा कि टीम ने विवादास्पद फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) पर चर्चा की थी और भविष्य में इस तकनीक के शुरू किये जाने की उम्मीद करते हैं।
इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का ओबामा ने बचाव किया

इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का ओबामा ने बचाव किया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह एक तरीके से गढ़ा गया मुद्दा है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान लेने वालों के साथ इस्लाम को जोड़ने के पीछे कोई धार्मिक तर्क नहीं है।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
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