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केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

उत्तर प्रदेेश चुनाव में भाजपा अगर जीत हासिल कर लेती है तो उसे देश में शासन करने के लिए दस साल का समय एडवांस में और मिल जाएगा। इसको ध्‍यान में रखते हुए भाजपा जीत के लिए सभी दांव खेलेगी। सूबे में अपनी साख बचाने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास को आगे रखकर मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में भाजपा को कितनी बड़ी जीत दिला पातेे हैं, यह बहस का विषय है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी अगर अमीरों का कर्ज माफ कर रहे हैं तो गरीबों का, किसानों का भी कर्ज माफ करें। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जैसे यूपीए ने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया वैसे मोदी जी भी किसानों का कर्ज माफ करें।

कश्‍मीर के अलगाववादी गुट हुर्रियत कांफ्रेंस के असहयोग पर करारा हमला करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुर्रियत के नेेताओं में कश्मीरी आवाम के लिए न तो इंसानियत है और न ही कश्मीरियत। हुर्रियत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि‍मंडल से बातचीत से साफ इनकार किया है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल रविवार को श्रीनगर पहुंचा। घाटी में बुरहान वानी की मौत के बाद जारी हिंसा के कारण वहां दो महीने से हिंसा जारी है। अब तक वहां 72 लोगों की मौत हो गई है। हालात काबू में नहीं हैं। रवानगी से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, रामविलास पासवान शामिल हुए।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पैलेट गनों के विकल्प के रूप में भीड़ नियंत्रित करने के लिए मिर्च पाउडर भरे ग्रेनेडों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सिंह ने रविवार को अपने नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अशांत कश्मीर के दौरे से पहले यह मंजूरी प्रदान की है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।

विभाजनकारी राजनीति करने को लेकर राजग नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साेमवार को अल्पसंख्यक समुदाय से इसके जाल में नहीं फंसने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह है जहां कई धर्मों के लोग दशकों से भाइयों के रूप में रहते आ रहे हैं।

इसी सप्ताह मंगोलिया में हो रहे ग्यारहवें आसेम सम्मेलन में आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार अधिक जीडीपी दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आर्थिक प्रगति जमीन पर नहीं दिख रही है।