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बेटे का शव कंधे पर उठाने मामले में योगी सरकार को नोटिस

बेटे का शव कंधे पर उठाने मामले में योगी सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस इटावा जिले के अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर अपने किशोर बेटे का शव कंधे पर ले जाने को मजबूर हुए एक मजदूर का मामला सामने आने पर दिया है।
यादव सिंह को बचाने के लिए कपिल सिब्बल को मिली 8.80 लाख रुपये फीस, अखिलेश सरकार ने उठाया खर्च

यादव सिंह को बचाने के लिए कपिल सिब्बल को मिली 8.80 लाख रुपये फीस, अखिलेश सरकार ने उठाया खर्च

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह काेे सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुुुुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किये थे।
पिता की शहादत पर आक्रोशित बेटी ने मांगे सरकार से 50 पाक सैनिकों के सिर

पिता की शहादत पर आक्रोशित बेटी ने मांगे सरकार से 50 पाक सैनिकों के सिर

भारत के दो जवानों को मारने के बाद उनके शवों के साथ की गई बर्बरता से पूरा देश आक्रोशित है। सेना ने इसका बदला लेते हुए पाक की दो चौकियों और 10 सैनिकों को मार गिराया है। लेकिन पाक हमले में शहीद हुए बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बेटी ने अपने पिता की शहादत के बदले सरकार से 50 पाक सैनिकों के सिर मांगे हैं।
दिग्विजय का आरोप, फर्जी वेबसाइट से मुस्लिम युवकों को फंसा रही तेलंगाना पुलिस

दिग्विजय का आरोप, फर्जी वेबसाइट से मुस्लिम युवकों को फंसा रही तेलंगाना पुलिस

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज तेलंगाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि तेलंगाना पुलिस ने इस्लामिक स्टेट की फर्जी साइट बनाई है, जो मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वेबसाइट उन्हें आईएस मॉड्यूल बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता के इन आरोपों का खंडन किया है।
डीएनए टेस्ट ने बताया किसके बेटे हैं धनुष, दंपत्ति की याचिका खारिज

डीएनए टेस्ट ने बताया किसके बेटे हैं धनुष, दंपत्ति की याचिका खारिज

मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार को अभिनेता धनुष के खिलाफ भरणपोषण को लेकर दायर केस को खारिज कर दिया है। दरअसल मदुरै के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने याचिका दाखिल कर धनुष को अपना बेटा बताते हुए भरण-पोषण भत्ते की मांग की थी।
भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
‘अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी’

‘अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी’

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।
योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

योगी सरकार का फैसला: ‘समाजवादी’ योजनाएं होंगी अब ‘मुख्यमंत्री’ योजनाएं

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
डीजीपी पीपी पांडेय का इस्तीफा स्वीकार करे गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

डीजीपी पीपी पांडेय का इस्तीफा स्वीकार करे गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।
दागी नेताओं को चुनाव लड़ने पर कोई छूट नहीं : कोर्ट का सुनवाई से इनकार

दागी नेताओं को चुनाव लड़ने पर कोई छूट नहीं : कोर्ट का सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।
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